नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,585 करोड़ रुपये की दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत बीएस-IV और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों और बसों के मालिकों को अपने वाहनों को बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार इस योजना पर 5,041 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि राज्यों की ओर से कर छूट और अन्य सुविधाओं के रूप में योगदान दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
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