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पश्चिम बंगाल कैबिनेट 2026: सुवेंदु अधिकारी सरकार के मंत्रियों की पूरी सूची

पश्चिम बंगाल कैबिनेट 2026: सुवेंदु अधिकारी सरकार के मंत्रियों की पूरी सूची

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D/DNA News Desk 10 जून 2026, 23:22 IST
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पश्चिम बंगाल कैबिनेट 2026: सुवेंदु अधिकारी सरकार के मंत्रियों की पूरी सूची

कोलकाता, पश्चिम बंगाल – भाजपा की नई सरकार ने पश्चिम बंगाल में कई नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया है। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में विविधता और अनुभव का संतुलन बनाए रखा है। यहां हम आपको इस नए कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों की सूची सहित पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा ने हाल ही में राज्य में सरकार बनाई है और इस धमाकेदार जीत के बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। इस विस्तार में उन नेताओं को शामिल किया गया है, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ ही क्षेत्रीय जनमानस से मजबूत जुड़ाव है।

नए मंत्रियों की सूची

  • सुवेंदु अधिकारी – मुख्यमंत्री
  • राजीव बांग – वित्त मंत्री
  • मोनिका घोष – स्वास्थ्य मंत्री
  • अरिंदम साहा – शिक्षा मंत्री
  • पल्लब मुखर्जी – कृषि मंत्री
  • श्री मिताली सेन – महिला एवं बाल विकास मंत्री
  • विक्रम रॉय – उद्योग मंत्री
  • दीप्ति नायक – पर्यटन मंत्री
  • अमित जोशी – परिवहन मंत्री
  • सुमित्रा गुप्ता – सामाजिक न्याय मंत्री

इस कैबिनेट विस्तार के माध्यम से पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि युवाओं को भी मौका मिले और प्रदेश के विकास के लिए नई ऊर्जा लाई जा सके। मुख्यमंत्री अधिकारी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बल देते हुए कहा कि उन्हें जनता की भलाई और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए मंत्रिमंडल से पश्चिम बंगाल में विकास की गति तेज होगी और पार्टी को आगामी चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपकर लैंगिक संतुलन बनाए रखा गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा ने इस कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता पर भी ध्यान दिया है, जिससे राज्य के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

अंत में, यह नया मंत्रिमंडल पश्चिम बंगाल में न केवल प्रशासनिक कुशलता लाएगा, बल्कि जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देकर जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। ऐसे में आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति और विकास की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।

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